Jharkhand Food & Feed Processing Industry Policy 2024
Food Processing, Animal Feed, Cold Chain, Processing Centre और उद्योगों के लिए Subsidy, Interest Subsidy, Eligibility और Policy Benefits की पूरी जानकारी।
Jharkhand Food & Feed Processing Industry Policy 2024 क्या है?
Jharkhand Food and Feed Processing Industry Policy 2024 झारखंड में खाद्य प्रसंस्करण (Food Processing) और पशु आहार (Feed Processing) उद्योग को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई राज्य सरकार की एक विशेष औद्योगिक नीति है।
इस नीति के माध्यम से नई इकाइयों के साथ-साथ कुछ पात्र मौजूदा इकाइयों के Modernisation, Expansion और Diversification को भी Incentives देने का प्रावधान किया गया है।
इस Policy का मुख्य उद्देश्य क्या है?
Jharkhand Food Processing Policy 2024 की Vision
Policy का Vision झारखंड को एक Global Agro-Processing Hub के रूप में विकसित करना है तथा Food और Feed Processing Industry के विकास के माध्यम से किसानों की आय के लिए बेहतर Forward Linkages तैयार करना है।
Policy के मुख्य Target
- वर्ष 2028 तक Food और Feed Processing Sector में ₹1,500 करोड़ का नया निवेश आकर्षित करना।
- वर्ष 2028 तक कम से कम 20,000 प्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा करना।
- Existing Food और Feed Processing Units में Technology Upgradation और Capacity Enhancement को बढ़ावा देना।
किन-किन प्रकार की Units को Policy में शामिल किया गया है?
Policy में Food Processing और Feed Processing से संबंधित कई प्रकार की गतिविधियों को शामिल किया गया है।
| क्षेत्र | उदाहरण |
|---|---|
| Fruit & Vegetable Processing | Juice, Pickle, Jam, Jelly, Marmalade, Sauce, Spread, Puree आदि। |
| Milk Processing | दूध और Milk Products की Processing तथा Value Addition। |
| Meat/Fish/Poultry | Meat, Fish, Poultry और संबंधित Value Added Products। |
| Bakery & Confectionery | Bakery तथा Confectionery Products। |
| Ready Food | Ready-to-Eat, Ready-to-Cook, Instant Mix और Snacks। |
| Millet Processing | विभिन्न Millets की Processing। |
| Minor Forest Produce | Mahua, Chironji, Honey आदि की Processing। |
| Rice/Wheat/Pulses | Rice, Wheat, Oil, Millets और Pulses की Milling/Processing। |
| Spices & Dry Fruits | Spices, Nuts, Dry Fruits, Coconut, Mushroom और Oilseeds। |
| Animal Feed | Cattle Feed, Goat Feed, Pig Feed, Poultry Feed और Fish Feed। |
Cold Chain और Preservation Infrastructure
Policy के अंतर्गत Cold Chain, Value Addition और Preservation Infrastructure को भी सहायता देने का प्रावधान है।
- Farm Level Minimal Processing Centre
- Weighing, Sorting और Grading
- Packaging और Pre-Cooling
- Cold Storage
- IQF (Individually Quick Freezing)
- Mobile Cooling Trucks
- Reefer Trucks
- Distribution Hubs
- Freezing और Preservation Facilities
- Irradiation Facility
Primary Processing Centre / Collection Centre
Policy के अंतर्गत Primary Processing Centres (PPC) और Collection Centres को भी Incentive के लिए शामिल किया गया है।
इन Centres में Farm Level पर Cleaning, Sorting, Grading, Packing, Pre-Cooling, Cold Storage, Dry Warehouse, IQF आदि सुविधाएँ हो सकती हैं।
इसका लाभ Rice, Flour, Oil, Millets, Pulses के साथ-साथ Fruits, Vegetables, Dairy, Meat, Fish, Poultry और Minor Forest Produce से जुड़े Processing Centres को मिल सकता है।
Large / Mega / Ultra-Mega Food Processing Project
ऐसे Projects में Cereals, Fruits, Vegetables, Dairy, Meat, Poultry, Fish, Horticulture, Minor Forest Produce और अन्य Agriculture/Horticulture आधारित Processing शामिल हो सकती है।
कौन-कौन इस Policy का लाभ ले सकता है?
Policy में विभिन्न प्रकार की Organisations और Business Entities को पात्रता दी गई है।
Food Processing Unit पर कितनी Subsidy मिलेगी?
Policy में Food Processing Units के लिए Comprehensive Project Investment Subsidy (CPIS) का प्रावधान है।
| क्षेत्र | CPIS | अधिकतम सीमा | Interest Subsidy |
|---|---|---|---|
| General Area | Project Cost का 35% | अधिकतम ₹15 करोड़ | 5% प्रति वर्ष, 5 वर्ष तक; अधिकतम ₹2 करोड़ या वास्तविक ब्याज |
| Integrated Tribal Development Project (ITDP) Area | Project Cost का 45% | अधिकतम ₹20 करोड़ | 6% प्रति वर्ष, 5 वर्ष तक; अधिकतम ₹3 करोड़ या वास्तविक ब्याज |
Cold Chain पर Subsidy कितनी है?
| क्षेत्र | CPIS | अधिकतम सीमा | Interest Subsidy |
|---|---|---|---|
| General Area | 35% | ₹10 करोड़ तक | 5% प्रति वर्ष, 5 वर्ष तक; अधिकतम ₹2 करोड़ या वास्तविक ब्याज |
| ITDP Area | 45% | ₹15 करोड़ तक | 6% प्रति वर्ष, 5 वर्ष तक; अधिकतम ₹3 करोड़ या वास्तविक ब्याज |
Primary Processing Centre पर Subsidy
| क्षेत्र | CPIS | अधिकतम सीमा |
|---|---|---|
| General Area | Project Cost का 50% | ₹5 करोड़ तक |
| ITDP Area | Project Cost का 75% |
Stamp Duty और Registration Fee में लाभ
Eligible Units को निर्धारित शर्तों के अनुसार सीधे खरीदी गई भूमि पर Stamp Duty और Registration Fee की 100% reimbursement का प्रावधान है।
यह सुविधा Policy में निर्धारित भूमि और transaction संबंधी शर्तों के अधीन है तथा कुछ भूमि/औद्योगिक पार्क मामलों पर यह लागू नहीं होती।
Patent Registration पर सहायता
Original Research/Work से संबंधित सफलतापूर्वक Generated, Registered और Accepted Patent के लिए Government of Jharkhand द्वारा Financial Assistance का प्रावधान है।
| Patent | सहायता |
|---|---|
| National Patent | खर्च का 50%, अधिकतम ₹5 लाख प्रति Patent |
| International Patent | खर्च का 50%, अधिकतम ₹10 लाख प्रति Patent |
Quality Certification पर सहायता
Quality Certification प्राप्त करने के लिए Policy में 100% expenditure reimbursement का प्रावधान है, जिसकी अधिकतम सीमा ₹20 लाख है।
इसमें ISO, BIS, Environmental, Occupational Health & Safety, ZED आदि मानकों से संबंधित प्रमाणन शामिल हो सकते हैं, Policy की शर्तों के अनुसार।
Mandi Fee पर 100% Reimbursement
Export करने वाली Units के लिए Transport Subsidy
झारखंड Land-Locked State होने के कारण Export Goods को Ports तक भेजने की Transport Cost को ध्यान में रखते हुए Policy में Transport Subsidy का प्रावधान किया गया है।
Exporter को Financial Year में अधिकतम ₹20 लाख तक Transport Subsidy मिल सकती है, Policy की शर्तों के अनुसार। Reimbursement Bill of Lading (BOL) के आधार पर किया जाता है।
Export Market Development Assistance
Eligible MSME Exporters के लिए Foreign Exhibition/Trade Fair में सहायता का भी प्रावधान है।
| श्रेणी | Stall Charges | Airfare |
|---|---|---|
| MSME Exporter | 75%, अधिकतम ₹4 लाख | 75%, अधिकतम ₹50,000 प्रति 2 व्यक्ति प्रति Unit/Year |
| Women Export Entrepreneur | 90%, अधिकतम ₹4.50 लाख | 90%, अधिकतम ₹60,000 प्रति 2 व्यक्ति प्रति Unit/Year |
Jharkhand के ODOP Products
Policy में One District One Product (ODOP) approach को भी बढ़ावा दिया गया है। जिलावार सूची में उदाहरण के तौर पर Bokaro के लिए Paddy/Rice Based Unit, Ranchi के लिए Honey Processing, Simdega के लिए Jackfruit और Ramgarh के लिए Potato Based Products शामिल हैं।
ODOP सूची में बदलाव होने पर updated list लागू होने का प्रावधान Policy में दिया गया है।
Jharkhand Food Processing Policy में Application कैसे करें?
Policy के अनुसार Investors झारखंड के Single Window Portal पर जाकर विभिन्न approvals के लिए Common Application Form (CAF) के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
Food Processing, Feed Processing, Cold Chain अथवा अन्य पात्र Project की योजना तैयार करें।
Business और Project के अनुसार आवश्यक सरकारी approvals की प्रक्रिया पूरी करें।
Jharkhand Single Window System पर Common Application Form के माध्यम से संबंधित आवेदन करें।
निर्धारित शर्तों के अनुसार Unit की स्थापना, Modernisation, Expansion या Diversification करें।
Incentive claim के लिए Policy के अनुसार Date of Production (DoP) Certificate प्राप्त करना आवश्यक है।
CPIS अथवा संबंधित incentive के लिए निर्धारित समय-सीमा और Departmental Guidelines के अनुसार claim करें।
CPIS के लिए महत्वपूर्ण समय-सीमा
Policy का लाभ लेने वाले Units के लिए महत्वपूर्ण शर्त
Policy में यह प्रावधान है कि जो Industrial Unit इस Policy के अंतर्गत लाभ प्राप्त कर रही है, वह झारखंड सरकार की किसी अन्य Scheme/Policy के तहत उसी प्रकार के अन्य Financial Incentive का लाभ नहीं ले सकती।
Policy के Clause 8 में दिए गए विभिन्न incentive categories भी mutually exclusive हैं; यानी Unit को निर्धारित categories में से एक category के अनुसार incentive लेना होगा।
Unit कितने समय तक चालू रखना होगा?
Policy की अवधि कितनी है?
Jharkhand Food and Feed Processing Industry Policy 2024 की validity official Gazette notification की तारीख से 5 वर्ष है।
Policy period के दौरान नई स्थापित, Modernised, Upgraded, Expanded या Diversified eligible units को Policy के प्रावधानों के अनुसार subsidy/benefits के लिए qualify किया जा सकता है।
Jharkhand Food Processing Policy 2024 के मुख्य लाभ एक नजर में
| लाभ | प्रावधान |
|---|---|
| Food Processing CPIS | General Area में 35% तक, अधिकतम ₹15 करोड़ |
| ITDP Food Processing CPIS | 45% तक, अधिकतम ₹20 करोड़ |
| Cold Chain CPIS | General Area में 35% तक, अधिकतम ₹10 करोड़ |
| ITDP Cold Chain CPIS | 45% तक, अधिकतम ₹15 करोड़ |
| Primary Processing Centre | General Area 50%, ITDP Area 75%, अधिकतम ₹5 करोड़ |
| Interest Subsidy | Category के अनुसार 5% या 6%, 5 वर्ष तक |
| Stamp Duty/Registration | निर्धारित शर्तों के तहत 100% reimbursement |
| Patent Assistance | National ₹5 लाख तक, International ₹10 लाख तक |
| Quality Certification | 100% expenditure, अधिकतम ₹20 लाख |
| Mandi Fee | Food Processing Units के लिए 100% reimbursement |
| Transport Subsidy | Export के लिए अधिकतम ₹20 लाख प्रति Financial Year |
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)
निष्कर्ष
Jharkhand Food & Feed Processing Industry Policy 2024 Food Processing और Animal Feed Sector में निवेश करने वाले Entrepreneurs, FPOs, SHGs, Cooperatives और अन्य eligible organisations के लिए विभिन्न प्रकार के incentives का प्रावधान करती है।
Food Processing Units, Cold Chain, Primary Processing Centres, Collection Centres और बड़े Processing Projects के लिए अलग-अलग CPIS और Interest Subsidy का प्रावधान है। इसके अलावा Quality Certification, Patent, Mandi Fee, Export Transport और Market Development से संबंधित सुविधाएँ भी दी गई हैं।
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आवेदन करने से पहले अपने Project की Category, Location, Eligible Project Cost और लागू Departmental Guidelines को आधिकारिक स्रोत से जरूर verify करें।
