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Jharkhand Food & Feed Processing Industry Policy 2024: Subsidy, Benefits और Eligibility

Jharkhand Food & Feed Processing Industry Policy 2024

Food Processing, Animal Feed, Cold Chain, Processing Centre और उद्योगों के लिए Subsidy, Interest Subsidy, Eligibility और Policy Benefits की पूरी जानकारी।

📌 महत्वपूर्ण जानकारी: Jharkhand Food and Feed Processing Industry Policy 2024 झारखंड सरकार की उद्योग नीति है, जिसका उद्देश्य राज्य में Food Processing और Feed Processing उद्योग को बढ़ावा देना, कृषि उत्पादों में Value Addition बढ़ाना, Post-Harvest Loss कम करना और रोजगार के अवसर बढ़ाना है।

Jharkhand Food & Feed Processing Industry Policy 2024 क्या है?

Jharkhand Food and Feed Processing Industry Policy 2024 झारखंड में खाद्य प्रसंस्करण (Food Processing) और पशु आहार (Feed Processing) उद्योग को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई राज्य सरकार की एक विशेष औद्योगिक नीति है।

इस नीति के माध्यम से नई इकाइयों के साथ-साथ कुछ पात्र मौजूदा इकाइयों के Modernisation, Expansion और Diversification को भी Incentives देने का प्रावधान किया गया है।

इस Policy का मुख्य उद्देश्य क्या है?

🌾 कृषि उत्पादों में Value Addition कृषि एवं बागवानी उत्पादों को Process करके उनका मूल्य बढ़ाना।
📦 Post-Harvest Loss कम करना उत्पादन के बाद होने वाले नुकसान को कम करने के लिए Processing, Storage और Cold Chain को बढ़ावा देना।
🏭 नए उद्योगों को बढ़ावा Food Processing और Feed Processing में नए निवेश को आकर्षित करना।
👨‍🌾 किसानों को बेहतर बाजार किसानों और Processing Industries के बीच Forward और Backward Linkages को मजबूत करना।
💼 रोजगार सृजन Food और Feed Processing Sector में रोजगार के अवसर पैदा करना।
❄️ Cold Chain Infrastructure Cold Storage, Reefer Trucks, Processing और Preservation Infrastructure को बढ़ावा देना।

Jharkhand Food Processing Policy 2024 की Vision

Policy का Vision झारखंड को एक Global Agro-Processing Hub के रूप में विकसित करना है तथा Food और Feed Processing Industry के विकास के माध्यम से किसानों की आय के लिए बेहतर Forward Linkages तैयार करना है।

Policy के मुख्य Target

🎯 Policy Mission:
  • वर्ष 2028 तक Food और Feed Processing Sector में ₹1,500 करोड़ का नया निवेश आकर्षित करना।
  • वर्ष 2028 तक कम से कम 20,000 प्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा करना।
  • Existing Food और Feed Processing Units में Technology Upgradation और Capacity Enhancement को बढ़ावा देना।

किन-किन प्रकार की Units को Policy में शामिल किया गया है?

Policy में Food Processing और Feed Processing से संबंधित कई प्रकार की गतिविधियों को शामिल किया गया है।

क्षेत्र उदाहरण
Fruit & Vegetable Processing Juice, Pickle, Jam, Jelly, Marmalade, Sauce, Spread, Puree आदि।
Milk Processing दूध और Milk Products की Processing तथा Value Addition।
Meat/Fish/Poultry Meat, Fish, Poultry और संबंधित Value Added Products।
Bakery & Confectionery Bakery तथा Confectionery Products।
Ready Food Ready-to-Eat, Ready-to-Cook, Instant Mix और Snacks।
Millet Processing विभिन्न Millets की Processing।
Minor Forest Produce Mahua, Chironji, Honey आदि की Processing।
Rice/Wheat/Pulses Rice, Wheat, Oil, Millets और Pulses की Milling/Processing।
Spices & Dry Fruits Spices, Nuts, Dry Fruits, Coconut, Mushroom और Oilseeds।
Animal Feed Cattle Feed, Goat Feed, Pig Feed, Poultry Feed और Fish Feed।

Cold Chain और Preservation Infrastructure

Policy के अंतर्गत Cold Chain, Value Addition और Preservation Infrastructure को भी सहायता देने का प्रावधान है।

  • Farm Level Minimal Processing Centre
  • Weighing, Sorting और Grading
  • Packaging और Pre-Cooling
  • Cold Storage
  • IQF (Individually Quick Freezing)
  • Mobile Cooling Trucks
  • Reefer Trucks
  • Distribution Hubs
  • Freezing और Preservation Facilities
  • Irradiation Facility

Primary Processing Centre / Collection Centre

Policy के अंतर्गत Primary Processing Centres (PPC) और Collection Centres को भी Incentive के लिए शामिल किया गया है।

इन Centres में Farm Level पर Cleaning, Sorting, Grading, Packing, Pre-Cooling, Cold Storage, Dry Warehouse, IQF आदि सुविधाएँ हो सकती हैं।

इसका लाभ Rice, Flour, Oil, Millets, Pulses के साथ-साथ Fruits, Vegetables, Dairy, Meat, Fish, Poultry और Minor Forest Produce से जुड़े Processing Centres को मिल सकता है।

Large / Mega / Ultra-Mega Food Processing Project

🏭 बड़े निवेश वाले Projects: Large/Mega/Ultra-Mega Food Processing Projects के लिए Bank Appraised अथवा Self-Financed Project में Chartered Accountant द्वारा Certified Project Cost ₹50 करोड़ से अधिक होना चाहिए। इसमें Land Cost और Working Capital शामिल नहीं हैं।

ऐसे Projects में Cereals, Fruits, Vegetables, Dairy, Meat, Poultry, Fish, Horticulture, Minor Forest Produce और अन्य Agriculture/Horticulture आधारित Processing शामिल हो सकती है।

कौन-कौन इस Policy का लाभ ले सकता है?

Policy में विभिन्न प्रकार की Organisations और Business Entities को पात्रता दी गई है।

👨‍🌾 Farmer Producer Organisation FPO/FPO आधारित Organisations पात्र हो सकते हैं।
🤝 Cooperative / SHG Cooperatives और Self Help Groups भी शामिल हैं।
🏢 Private Sector Private Sector Companies पात्र हो सकती हैं।
🏭 Producer Company Producer Companies को भी Policy Coverage में रखा गया है।
👥 Partnership Partnership Firms पात्र हो सकती हैं।
👤 Proprietorship Proprietorship Enterprises भी पात्र हो सकते हैं।

Food Processing Unit पर कितनी Subsidy मिलेगी?

Policy में Food Processing Units के लिए Comprehensive Project Investment Subsidy (CPIS) का प्रावधान है।

क्षेत्र CPIS अधिकतम सीमा Interest Subsidy
General Area Project Cost का 35% अधिकतम ₹15 करोड़ 5% प्रति वर्ष, 5 वर्ष तक; अधिकतम ₹2 करोड़ या वास्तविक ब्याज
Integrated Tribal Development Project (ITDP) Area Project Cost का 45% अधिकतम ₹20 करोड़ 6% प्रति वर्ष, 5 वर्ष तक; अधिकतम ₹3 करोड़ या वास्तविक ब्याज
⭐ विशेष श्रेणी के उद्यमी: Jharkhand के निवासी SC/ST/Women/Differently Abled Entrepreneurs को CPIS में 5% अतिरिक्त लाभ का प्रावधान है। यह लाभ Policy में निर्धारित शर्तों के अनुसार लागू होता है।

Cold Chain पर Subsidy कितनी है?

क्षेत्र CPIS अधिकतम सीमा Interest Subsidy
General Area 35% ₹10 करोड़ तक 5% प्रति वर्ष, 5 वर्ष तक; अधिकतम ₹2 करोड़ या वास्तविक ब्याज
ITDP Area 45% ₹15 करोड़ तक 6% प्रति वर्ष, 5 वर्ष तक; अधिकतम ₹3 करोड़ या वास्तविक ब्याज

Primary Processing Centre पर Subsidy

क्षेत्र CPIS अधिकतम सीमा
General Area Project Cost का 50% ₹5 करोड़ तक
ITDP Area Project Cost का 75%

Stamp Duty और Registration Fee में लाभ

Eligible Units को निर्धारित शर्तों के अनुसार सीधे खरीदी गई भूमि पर Stamp Duty और Registration Fee की 100% reimbursement का प्रावधान है।

यह सुविधा Policy में निर्धारित भूमि और transaction संबंधी शर्तों के अधीन है तथा कुछ भूमि/औद्योगिक पार्क मामलों पर यह लागू नहीं होती।

Patent Registration पर सहायता

Original Research/Work से संबंधित सफलतापूर्वक Generated, Registered और Accepted Patent के लिए Government of Jharkhand द्वारा Financial Assistance का प्रावधान है।

Patent सहायता
National Patent खर्च का 50%, अधिकतम ₹5 लाख प्रति Patent
International Patent खर्च का 50%, अधिकतम ₹10 लाख प्रति Patent

Quality Certification पर सहायता

Quality Certification प्राप्त करने के लिए Policy में 100% expenditure reimbursement का प्रावधान है, जिसकी अधिकतम सीमा ₹20 लाख है।

इसमें ISO, BIS, Environmental, Occupational Health & Safety, ZED आदि मानकों से संबंधित प्रमाणन शामिल हो सकते हैं, Policy की शर्तों के अनुसार।

Mandi Fee पर 100% Reimbursement

Food Processing Units द्वारा झारखंड में Agriculture/Horticulture Produce की खरीद पर लगने वाले APMC/Mandi Tax के 100% reimbursement का प्रावधान है।

Export करने वाली Units के लिए Transport Subsidy

झारखंड Land-Locked State होने के कारण Export Goods को Ports तक भेजने की Transport Cost को ध्यान में रखते हुए Policy में Transport Subsidy का प्रावधान किया गया है।

Exporter को Financial Year में अधिकतम ₹20 लाख तक Transport Subsidy मिल सकती है, Policy की शर्तों के अनुसार। Reimbursement Bill of Lading (BOL) के आधार पर किया जाता है।

Export Market Development Assistance

Eligible MSME Exporters के लिए Foreign Exhibition/Trade Fair में सहायता का भी प्रावधान है।

श्रेणी Stall Charges Airfare
MSME Exporter 75%, अधिकतम ₹4 लाख 75%, अधिकतम ₹50,000 प्रति 2 व्यक्ति प्रति Unit/Year
Women Export Entrepreneur 90%, अधिकतम ₹4.50 लाख 90%, अधिकतम ₹60,000 प्रति 2 व्यक्ति प्रति Unit/Year

Jharkhand के ODOP Products

Policy में One District One Product (ODOP) approach को भी बढ़ावा दिया गया है। जिलावार सूची में उदाहरण के तौर पर Bokaro के लिए Paddy/Rice Based Unit, Ranchi के लिए Honey Processing, Simdega के लिए Jackfruit और Ramgarh के लिए Potato Based Products शामिल हैं।

ODOP सूची में बदलाव होने पर updated list लागू होने का प्रावधान Policy में दिया गया है।

Jharkhand Food Processing Policy में Application कैसे करें?

Policy के अनुसार Investors झारखंड के Single Window Portal पर जाकर विभिन्न approvals के लिए Common Application Form (CAF) के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।

1
Business/Project तैयार करें
Food Processing, Feed Processing, Cold Chain अथवा अन्य पात्र Project की योजना तैयार करें।
2
आवश्यक Registration/Approvals लें
Business और Project के अनुसार आवश्यक सरकारी approvals की प्रक्रिया पूरी करें।
3
Single Window Portal पर जाएँ
Jharkhand Single Window System पर Common Application Form के माध्यम से संबंधित आवेदन करें।
4
Project स्थापित करें
निर्धारित शर्तों के अनुसार Unit की स्थापना, Modernisation, Expansion या Diversification करें।
5
Date of Production Certificate
Incentive claim के लिए Policy के अनुसार Date of Production (DoP) Certificate प्राप्त करना आवश्यक है।
6
Incentive Claim करें
CPIS अथवा संबंधित incentive के लिए निर्धारित समय-सीमा और Departmental Guidelines के अनुसार claim करें।

CPIS के लिए महत्वपूर्ण समय-सीमा

⚠️ जरूरी: CPIS के लिए आवेदन करने वाली Unit को Date of Production (DoP) जारी होने के 6 महीने के भीतर incentive claim करना होता है। Policy में देरी होने पर निर्धारित penalty का प्रावधान है।

Policy का लाभ लेने वाले Units के लिए महत्वपूर्ण शर्त

Policy में यह प्रावधान है कि जो Industrial Unit इस Policy के अंतर्गत लाभ प्राप्त कर रही है, वह झारखंड सरकार की किसी अन्य Scheme/Policy के तहत उसी प्रकार के अन्य Financial Incentive का लाभ नहीं ले सकती।

Policy के Clause 8 में दिए गए विभिन्न incentive categories भी mutually exclusive हैं; यानी Unit को निर्धारित categories में से एक category के अनुसार incentive लेना होगा।

Unit कितने समय तक चालू रखना होगा?

📌 महत्वपूर्ण नियम: CPIS अथवा General Incentives लेने वाली Unit को कम से कम 5 वर्ष तक संचालन में रहना होगा। अन्यथा Policy के अनुसार subsidy की वापसी और ब्याज/penalty का प्रावधान हो सकता है।

Policy की अवधि कितनी है?

Jharkhand Food and Feed Processing Industry Policy 2024 की validity official Gazette notification की तारीख से 5 वर्ष है।

Policy period के दौरान नई स्थापित, Modernised, Upgraded, Expanded या Diversified eligible units को Policy के प्रावधानों के अनुसार subsidy/benefits के लिए qualify किया जा सकता है।

Jharkhand Food Processing Policy 2024 के मुख्य लाभ एक नजर में

लाभ प्रावधान
Food Processing CPIS General Area में 35% तक, अधिकतम ₹15 करोड़
ITDP Food Processing CPIS 45% तक, अधिकतम ₹20 करोड़
Cold Chain CPIS General Area में 35% तक, अधिकतम ₹10 करोड़
ITDP Cold Chain CPIS 45% तक, अधिकतम ₹15 करोड़
Primary Processing Centre General Area 50%, ITDP Area 75%, अधिकतम ₹5 करोड़
Interest Subsidy Category के अनुसार 5% या 6%, 5 वर्ष तक
Stamp Duty/Registration निर्धारित शर्तों के तहत 100% reimbursement
Patent Assistance National ₹5 लाख तक, International ₹10 लाख तक
Quality Certification 100% expenditure, अधिकतम ₹20 लाख
Mandi Fee Food Processing Units के लिए 100% reimbursement
Transport Subsidy Export के लिए अधिकतम ₹20 लाख प्रति Financial Year

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)

1. Jharkhand Food & Feed Processing Industry Policy 2024 क्या है? यह झारखंड सरकार की ऐसी Policy है जिसका उद्देश्य Food Processing और Feed Processing Industry में निवेश, रोजगार, Value Addition, Cold Chain और बेहतर Farm-to-Fork Linkages को बढ़ावा देना है।
2. Food Processing Unit को कितनी Subsidy मिल सकती है? General Area में eligible Processing Unit के लिए CPIS 35% तक, अधिकतम ₹15 करोड़ है। ITDP Area में यह 45% तक, अधिकतम ₹20 करोड़ है, Policy की शर्तों के अनुसार।
3. क्या Animal Feed Unit भी इस Policy में शामिल है? हाँ। Cattle Feed, Goat Feed, Pig Feed, Poultry Feed और Fish Feed Processing Units को Policy Coverage में शामिल किया गया है।
4. क्या Cold Storage को भी लाभ मिल सकता है? Policy में Cold Chain, Value Addition और Preservation Infrastructure के लिए अलग incentive component दिया गया है।
5. क्या Women Entrepreneurs को अतिरिक्त लाभ है? हाँ। Policy में Jharkhand निवासी SC/ST/Women/Differently Abled Entrepreneurs के लिए CPIS में 5% अतिरिक्त benefit का प्रावधान है, निर्धारित शर्तों के अनुसार।
6. क्या FPO और SHG आवेदन कर सकते हैं? Policy में FPO, Producer Companies, Cooperatives, SHGs सहित विभिन्न organisations को eligible categories में शामिल किया गया है।
7. आवेदन कहाँ किया जाता है? Policy के अनुसार approvals के लिए Jharkhand Single Window Portal पर Common Application Form (CAF) के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है।
8. Policy कितने वर्षों के लिए है? Policy official Gazette notification की तारीख से 5 वर्ष के लिए valid है।

निष्कर्ष

Jharkhand Food & Feed Processing Industry Policy 2024 Food Processing और Animal Feed Sector में निवेश करने वाले Entrepreneurs, FPOs, SHGs, Cooperatives और अन्य eligible organisations के लिए विभिन्न प्रकार के incentives का प्रावधान करती है।

Food Processing Units, Cold Chain, Primary Processing Centres, Collection Centres और बड़े Processing Projects के लिए अलग-अलग CPIS और Interest Subsidy का प्रावधान है। इसके अलावा Quality Certification, Patent, Mandi Fee, Export Transport और Market Development से संबंधित सुविधाएँ भी दी गई हैं।

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आवेदन करने से पहले अपने Project की Category, Location, Eligible Project Cost और लागू Departmental Guidelines को आधिकारिक स्रोत से जरूर verify करें।

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Kumar Sunil

Kumar Sunil & Digitalseva.Tech की Team एक अनुभवी ब्लॉग राइटिंग टीम है, जो कई वर्षों से ब्लॉग के माध्यम से लोगों तक सरकारी योजनाओं, Government Updates, सरकारी सेवाओं, ऑनलाइन आवेदन और डिजिटल सेवाओं से जुड़ी उपयोगी जानकारी सरल और आसान भाषा में पहुंचाने का कार्य कर रही है। Digitalseva.Tech पर हमारी कोशिश रहती है कि सरकारी योजनाओं और डिजिटल सेवाओं से जुड़ी जानकारी पाठकों को आसान भाषा में समझाई जाए, ताकि वे संबंधित योजना, सेवा, पात्रता, आवेदन प्रक्रिया और जरूरी अपडेट को बेहतर तरीके से समझ सकें।

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